शासन की होम डिलीवरी

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Arvind Kejriwal-Manish Sisodia
Arvind Kejriwal-Manish Sisodia

अरविन्द केजरीवाल की महत्वाकांक्षी ‘सरकार आपके द्वार योजना’ (डोर स्टेप सर्विसेज) अगले दो महीने में शुरू हो जाएगी। इसके तहत करीब 100 तरह की सुविधाओं की होम डिलिवरी अगस्त के अंत तक शुरू होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में इसके लिए ठेका देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। चयनित कंपनी को यह ठेका तीन साल के लिए दिया जाएगा।

बता दें कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली कैबिनेट ने ‘डोर स्टेप योजना’ को मंजूरी देते हुए जाति प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस समेत 40 सार्वजनिक सेवाओं को घर-घर पहुंचाने की योजना बनाई थी। अब इसमें 30 और सेवाएं जोड़ी गई हैं और जल्द ही 30 और सेवाएं जोड़ी जाएंगी। अब लोगों को किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। सरकार घर-घर पहुंच कर 100 तरह की सुविधाओं की होम डिलीवरी करेगी।

गौरतलब है कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलिवरी ऑफ सर्विसेज की स्कीम बनाई थी और इस स्कीम को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजा था। शुरुआत में एलजी ने स्कीम को लेकर कुछ आपत्ति जताई थी, लेकिन बाद में ग्रीन सिग्नल दे दिया था। दिल्ली सरकार ने हर महीने इस सिस्टम से 30 से 35 नई सुविधाओं को जोड़ने का फैसला भी किया था और इस हिसाब से अब तक 100 सर्विसेज की लिस्ट फाइनल की गई है। इस स्कीम में लोग अपने घर बैठे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फोन कर सकेंगे। पेंशन के पेपर हो या राशन कार्ड, बच्चे का जन्म हो या किसी की मृत्यु, किसी प्रकार के प्रमाण पत्र के लिए ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे। एक कॉल सेंटर होगा, जहां पर लोग कॉल करके यह बताएंगे कि उन्हें कौन सा प्रमाण पत्र बनवाना है।

बहरहाल, कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार की इस योजना के सफल होने पर दिल्ली की जनता को तो फायदा होगा ही, केजरीवाल की राजनीति को भी नई ऊँचाई मिल जाएगी। भारतीय राजनीति में धूमकेतु की तरह उभरे अरिन्द केजरीवाल की चमक पिछले कुछ समय से फीकी-सी पड़ रही थी। अब शासन की ‘होम डिलीवरी’ कर वो जनता के बीच अपनी पुरानी पैठ बनाने में बहुत हद तक सफल होंगे। यही नहीं, देश में पहली बार इस तरह की योजना लागू कर दिल्ली सरकार बाकी राज्यों के लिए भी नजीर पेश करेगी।

बोल डेस्क

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