बदलावों की पूरी फेहरिस्त है 1 जुलाई के पिटारे में

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Super Changes from 1 July 2017
Super Changes from 1 July 2017

1 जुलाई 2017 से आपकी दुनिया वो नहीं रहेगी जो 30 जून तक होगी। ये दिन सभी भारतीयों के जीवन में एक साथ कई बड़े बदलावों को लेकर आने वाला है। आप शायद सोच रहे होंगे कि यहां जीएसटी से जुड़ी कोई बात कही जाने वाली है क्योंकि यह नया इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है और आजकल हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन सच यह है कि 1 जुलाई के पिटारे में जीएसटी के साथ-साथ बदलावों की पूरी फेहरिस्त है, जो जीएसटी की तरह ही हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करेंगे। चलिए डालते हैं उन बदलावों पर एक नज़र।

सबसे पहले 1 जुलाई से आधार को लेकर होने वाले अहम बदलाव। बता दें कि सरकार ने आयकर रिटर्न के लिए अब आधार को अनिवार्य कर दिया है। आधार के बिना 1 जुलाई के बाद आप अपना रिटर्न फाईल नहीं कर पाएंगे। यही नहीं, सरकार ने टैक्स बचाने के लिए एक साथ कई पैन कार्ड का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पैन को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आधार के बिना अब आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। और तो और आधार के बिना 1 जुलाई से आपका पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। इन सबके साथ-साथ 1 जुलाई से छात्रों का स्कॉलरशिप हो, जनवितरण प्रणाली हो या आपका पीएफ खाता, आधार हर जगह जरूरी होगा।

1 जुलाई से भारतीय रेल भी अपने कई नियमों में बदलाव करने जा रही है। अच्छी बात यह कि ये सभी बदलाव आपको राहत देंगे। मसलन, 1 जुलाई से तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर 50 फीसदी रिफंड भी मिलेगा, जो अब तक नहीं मिलता था। 1 जुलाई से तत्काल टिकटों की बुकिंग का समय भी बदल जाएगा। अब सुबह 10 से 11 बजे तक एसी कोच के लिए और 11 से 12 बजे तक स्लीपर कोच के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग होगी। 1 जुलाई से रेल मंत्रालय राजधानी, शताब्दी, दुरंतो और मेल-एक्सप्रेस की तर्ज पर सुविधा ट्रेन चलाएगा, जिसमें यात्रियों को कन्फर्म टिकट की सुविधा दी जाएगी और वेटिंग लिस्ट का झंझट खत्म हो जाएगा। सुविधा ट्रेनों के टिकट को कैंसिल कराने पर भी आधा पैसा मिलेगा और कोच के हिसाब से चार्ज होगा। एक और बड़ा परिवर्तन यह कि 1 जुलाई से राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में केवल मोबाईल टिकट ही वैद्य होगा।

यह भी जानें कि 1 जुलाई से भारतीय यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए डिपार्चर फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने इमीग्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है। साथ ही, 1 जुलाई से ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए एक नए पाठ्यक्रम को लॉन्च करेंगे। यह पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय एडुकेशन स्टैंडर्ड के अनुरूप होगा और इसमें नए टैक्सेशन सिस्टम जीएसटी को भी शामिल किया गया है।

बोल बिहार के लिए डॉ. ए. दीप

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