राहुल-अखिलेश के 10 कदम

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Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav and others
Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav and others

यूपी की राजनीति में हवा के ताजा झोंके की तरह उतरी राहुल-अखिलेश की जोड़ी ने अपनी 10 प्राथमिकताओं की घोषणा की। कहने की जरूरत नहीं कि अपनी इन प्राथमिकताओं से इन्होंने युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का दिल जीतने की भरपूर कोशिश की है।

सपा-कांग्रेस की प्राथमिकताओं से आपको वाकिफ कराएं उससे पहले इससे जुड़ा एक मजेदार वाकया। हुआ यों कि लखनऊ के ताज होटल में आयोजित सपा-कांग्रेस की संयुक्त प्रेसवार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से 10 प्रमुख प्राथमिकताओं की घोषणा करने का अनुरोध किया, पर राहुल ने यह कहते हुए माइक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर बढ़ा दिया कि पिछली बार शुरुआत उन्होंने की थी, इस बार अखिलेश करेंगे। इस पर अखिलेश ने धन्यवाद के साथ ‘पहले आप’ की लखनवी तहजीब का हवाला दिया और फिर प्राथमिकताओं की घोषणा की।

‘प्रगति के 10 कदम : प्रतिबद्ध हैं हम’ शीर्षक से प्रकाशित इन प्राथमिकताओं की घोषणा करते हुए अखिलेश ने कहा कि सपा-कांग्रेस हर मोर्चे पर मिलकर काम करेगी। समाजवादी लोग जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने मन की बात करते हैं लेकिन जनता के मन का काम नहीं करते। उधर राहुल ने कहा कि अखिलेश यादव ने बहुत अच्छे ढंग से प्राथमिकताएं समझाईं। ये 10 प्राथमिकताएं यूपी की नींव बन सकती हैं लेकिन गठबंधन की सरकार इससे भी आगे जाएगी।

बहरहाल, इन दोनों युवा नेताओं के वादे के मुताबिक उनके 10 कदम कुछ ऐसे होंगे  – एक, युवाओं को फ्री स्मार्ट फोन और 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से रोजगार की गारंटी। दो, किसानों को कर्ज से राहत, सस्ती बिजली और फसलों के उचित दाम। तीन, 1 करोड़ गरीब परिवारों को 1000 मासिक पेंशन और शहरी गरीबों को 10 रुपए में दिन का भोजन। चार, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी और पंचायत व स्थानीय चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण। पाँच, 5 साल में हर गांव तक बिजली, पानी और सड़क। छह, कक्षा 9 से 12 तक सभी मेधावी छात्र-छात्राओं को मुफ्त साइकिल। सात, दलित एवं पिछड़े वर्ग के 10 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त आवास। आठ, प्रदेश के सभी जिलों को जोड़ती 4-लेन सड़क और प्रमुख शहरों में मेट्रो। नौ, लाभपरक योजनाओं में अल्पसंख्यक व पिछड़ों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। दस, तेज और असरदार कार्रवाई के लिए पुलिस का आधुनिकीकरण और यूपी-100 का योजनाबद्ध विस्तार।

बोल डेस्क

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