पटना के 1190 निजी स्कूलों पर गाज

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बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा अधिकार कानून-2009 (आरटीई) के मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले पटना जिले के 1190 निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। इन स्कूलों को बंद करने के पहले उनमें पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला पड़ोस के स्कूल में कराया जाएगा। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा राज्य सरकार को भेजे गए इस आशय के प्रस्ताव पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचन्द्रुडु ने मुहर लगा दी है। बता दें कि आरटीई के दायरे में कक्षा एक से आठ तक के स्कूल आते हैं।

गौरतलब है कि पटना जिले के 1649 निजी स्कूलों ने आरटीई-2011 के तहत प्रस्वीकृति के लिए आवेदन दिया था। इसके लिए बनाई गई तीन सदस्यीय कमेटी ने 308 स्कूलों को प्रस्वीकृति दे दी, जबकि 1190 स्कूल आरटीई के मानकों पर खरे नहीं उतरे। मानकों को पूरा करने के लिए उनके पास तीन साल का समय था। लेकिन तीन साल की समय-सीमा गुजर जाने के बाद भी इन स्कूलो ने न तो मानकों को पूरा किया, न ही पटना जिला शिक्षा प्रशासन को कोई सूचना दी। इसके बाद इन्हें बंद करने का प्रस्ताव डीईओ मेदो दास ने शिक्षा विभाग को भेजा था, जिस पर निदेशक रामचन्द्रुडु ने मुहर लगा दी।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि जो विद्यालय तय समय-सीमा में मानकों, मानदंडों एवं शर्तों को पूरा नहीं कर सकते वे कार्य करना बंद कर देंगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसके लिए संबंधित विद्यालय को नोटिस निर्गत किया जाना और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में यह भी जानना चाहा है कि 1190 स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को पड़ोस के स्कूल में नामांकित करने का नोटिस जारी हुआ या नहीं?

बोल डेस्क

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